नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्लोबल ग्याग रुलको असर

    अमेरिकी ग्लोबल ग्याग रुलका कारण नेपालमा स्वास्थ्य सेवाहरु कम भएका छन्।  यस बिषयमा जानकारी गराउन ३१ मे, २०२०मा  वातावरण, स्वास्थ्य  र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र  International Women’s Health Coalition (IWHC) द्वारा एक भर्चुअल मीटिंग गरिएको थियो।   ग्लोबल ग्याग रुलले गर्दा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र प्रजनन् अधिकारमा अत्यन्तै कमी ल्याउनुका साथै नेपालका नागरिक समाजको आवाजलाई कमजोर बनाएको एक नयाँ प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरियो ।  

     

    हालका वर्षहरुमा नेपाल सरकारले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रहरुमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारमा पहुँच बढाउन प्रतिवद्धता जनाएको छ । जसको परिणामस्वरुप, नेपालले गर्भपतनसम्बन्धी कानून उदार बनाएको छ र परिवार नियोजनको साधनको पहुँच बढाउन खोजेको छ । यी प्रगतिहरु हुँदै गएता पनि अमेरिकी नीति ग्लोबल ग्याग रुल अर्थात् गर्भपतन सेवाको लागि रेफर गर्ने, परामर्श दिने, वा यस विषयमा वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न निषेध गर्ने नीतिको कारणले गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई पनि कमजोर बनाएको छ र सेवाको पहुँचमा पनि कमी ल्याएको छ । यी प्रभावहरू वातावरण, स्वास्थ्य  र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र  International Women’s Health Coalition (IWHC) ले   प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

    

    ग्लोबल ग्याग रुलको प्रभावले नेपालमा गम्भीर स्वास्थ्य सेवाहरुको पहुँचमा निरन्तर रुपमा कमी आइरहेको छ । उदाहरणको लागि  अमेरिकी सहयोग नियोग  (USAID) ले सहयोग गरेको कार्यक्रम ‘…Support to International Family Planning Organization Project-IIÚ’, निर्धारित समयभन्दा अगावै समाप्त भएकोले सो कार्यक्रम संचालन भएका २२ वटा जिल्लाहरुमा परिवार नियोजन सम्बन्धी बिभिन्न सेवाहरु बन्द भएको छ र सेवाको विस्तारमा कमि देखिनुका साथै सेवाको गुणस्तर पनि खराब हुँदै गएको छ । 

    यस अध्ययनका प्रमुख अध्ययनकर्ता एवम् कृपाका सहनिर्देशक डा. महेश पुरी भन्नु हुन्छ, “यसका अलावा, यो नीतिले आर्थिक अनुदानको कमि हुनुका साथै विभिन्न संस्थाहरु र नागरिक समाजहरु बीचको साझेदारी, सहकार्य र आवाजलाई पनि कमजोर बनाएको छ । ग्लोबल ग्याग रुलले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर सुधार तथा विस्तार गर्न मात्र नभई दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न र प्राप्त हुदै गरेको प्रगतिलाई पनि निरन्तरता दिन समेत चुनौती सिर्जना गरेको छ ।”  

    

    यस अध्ययनमा ३७ जना सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्वार्ता लिईएको थियो । अध्ययनले देखाए अनुसार विस्तारित ग्लोबल ग्याग रुलको कार्यान्वयन पश्चात यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारका सेवाको उपलब्धता र पहुँच तथा उपयोगमा  अन्तर आएको छ र यसले मुख्य रुपमा सिमान्तकृत र सेवाको पहुँचबाहिरका जनसंख्यालाई असर पुर्याएको छ । यस नीतिका प्रावधानहरु पालना नगरेका कारण चार वटा संस्थाहरुले आफ्नो आर्थिक स्रोत गुमाउनु परेको, अन्य साझेदारीहरुको विकल्प कम भएको तथा अन्य संस्थागत स्रोत र कार्यक्रमहरु कम गरिरहनु परेको छ । अघिल्लो वर्षझैँ यस वर्ष पनि अमेरिकी सरकारको सहयोग प्राप्त गरेका संस्थाहरु गर्भपतनको कुरामा मौन रहेको पाईयो । यसले महिलाहरुलाई आफ्नो प्रजनन् अधिकारको प्रयोग गर्नमा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।  

सन् २०१७ को विस्तारित ग्लोबल ग्याग रुलका अनुसार परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पोषण, एच.आइ.भी र एड्स, क्षयरोग, औलो, सरुवा रोगहरु, ध्यान नपुगेका उष्ण प्रदेशिय रोगहरु र पानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गर्न अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त गर्दै आएका नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरुलाई गर्भपतन सम्बन्धी जानकारी दिन, प्रेषण गर्न वा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्भपतन वा सुरक्षित गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रुपमा वैधानिकताको लागि वकालत गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । यी संस्थाहरुलाई  आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट समेत यस्ता कार्यहरु गर्न प्रतिवन्ध गरिएको छ । 

    मार्च २०१९ मा यस नीतिलाई पुन व्याख्या गरी कुनै विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरु जसले यस नीतिले प्रतिवन्ध गरेका कार्यहरु गर्दछ उनीहरुलाई यस नीतिका प्रावधानहरु पालना गरेका कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले आर्थिक सहयोग (उनीहरुको आफ्नै स्रोत) गर्न नपाउने भनिएको छ ।  

   

     WHC का नीति तथा वकालत निर्देशक शानन् कोवास्की भन्नुहुन्छ “विस्तारित ग्लोबल ग्याग रुलले नेपाल लगायत अन्य विभिन्न देशहरु विशेष गरी कम र मध्यम आय भएका देशहरुलाई विश्व स्वास्थ्य सहयोगको सबै क्षेत्रहरुमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ र यसले नेपालका सीमान्तकृत वर्गहरुमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरुको पहुँच बढाउने कार्यमा नराम्रोसँग असर पु¥याइरहेको छ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ “यस नीतिले नेपालको स्वास्थ्य परिणामहरुमा नकारात्मक असर पु¥याउनुको साथै सरकारको स्वास्थ्य सेवाको प्राथमिकतालाई पनि कमजोर बनाईरहेको छ ।”  

    

    सम्पूर्ण नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न नेपाल सरकार  प्रतिवद्ध रहेतापनि, आर्थिक स्रोत र प्राविधिक जनसक्ति को सीमितता जस्ता चुनौतीहरूले यी प्रयासहरू अपर्याप्त भैरहेको छ । यसबाहेक, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति तीव्र पार्न यस क्षेत्रको बजेट विनियोजन पनि पर्याप्त मात्रामा वृद्धि भएको छैन । त्यसैले, बाह्य विकास साझेदार संस्थाहरु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको समर्थन र सहयोग आवश्यक छ । यद्यपि यस ग्लोबल ग्याग रुलले नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, गर्भपतन लगायतका क्षेत्रहरुमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई र उनीहरुको कार्यलाई नकारात्मक रुपमा असर पारिरहेको छ ।  

    यस नीतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यसबाट सृजना भएको आर्थिक सहयोगको कमीलाई पूरा गरी सेवाको उपलब्धता तथा पहँुचको अन्तरलाई कम पार्दै सीमान्तकृत वर्गहरुमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरुको विस्तारमा सुधार  गर्नुपर्दछ । यस कार्यको जिम्मेवारी संयुतm रुपमा नेपाल सरकार, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले लिनुपर्दछ । यस नीतिले नेपालमा पारेका असरहरु र यसका समाधानका उपायहरुका बारेमा सरकार, दातृ निकाय तथा नागरिक समाज संगठनहरुबीच संवाद हुनु अत्यावश्यक छ ।